यूपी आते ही माफिया डान को विधानसभा से बाहर करने की तैयारी भी चालू, पत्नी अफशां सुरक्षा को लेकर चिंतित
न्यूज टुडे नेटवर्क। माफिया डान मुख्तार अंसारी की यूपी वापसी के बाद सरकार पूरी ताकत से डान ताकत को कम करने में जुट गयी है। उम्मीद जतायी जा रही है डान अंसारी पर शिकंजा कसने के लिए जल्द ही मुख्तार की विधानसभा सदस्यता खत्म की जा सकती है। विधानसभा से डान को आउट करने के लिए कार्रवाई भी जल्द शुरू की जा सकती है। यूपी के संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने इस बारे में बड़ा बयान देते हुए यह इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि माफिया डान मुख्तार अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म कराने के लिए कानूनी जानकारों की राय ली जाएगी। लंबे समय तक लगातार सदन की कार्यवाही में शामिल न होने पर भी सदस्यता रद्द करने का नियम है।
इस बीच, लखनऊ में एमपी-एमएलए (सांसद-विधायक) की विशेष अदालत ने अभियुक्त मुख्तार अंसारी को साल 2000 में जेलर और डिप्टी जेलर पर हमला करने, जेल में पथराव करने तथा जानमाल की धमकी देने के मामले में आरोप तय करने के लिए 12 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई एवं गाजीपुर से बसपा के सांसद अफजाल अंसारी ने पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा लाते समय मुख्तार अंसारी के साथ अमानवीय बर्ताव किए जाने का आरोप लगाया है।
बांदा के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) महेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एक विशेष दल ने गैंगस्टर और मऊ के बसपा विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जिला जेल से अपनी हिरासत में लेने के बाद बुधवार तड़के साढ़े चार बजे बांदा जेल में स्थानांतरित कर दिया।
इसी बीच, लखनऊ में बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि पुलिस का विशेष सुरक्षा दल पंजाब की रोपड़ जेल से विचाराधीन कैदी मुख्तार अंसारी को बुधवार तड़के लगभग चार बजकर 50 मिनट पर बांदा जिला जेल के मुख्यद्वार पर लाया और तड़के लगभग पांच बजे उसे कारागार के अंदर लाया गया। बयान के अनुसार, मेडिकल कॉलेज बांदा के चिकित्सकों के दल ने मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य की जांच की और स्वास्थ्य में तात्कालिक तौर पर कोई समस्या नहीं पाई गई।
सरकारी बयान के अनुसार, मुख्तार अंसारी की सुरक्षा के लिए जेल प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। मुख्तार अंसारी को बैरक संख्या 16 में रखा गया है जो 24 घंटे कैमरे की निगरानी में है। कारागार की प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था के लिए नगर मजिस्ट्रेट बांदा को प्रभारी जेल अधीक्षक बनाया गया है।
बयान में कहा गया कि रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी की कोरोना वायरस संबंधी जांच किए जाने की कोई रिपोर्ट कारागार को प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए बुधवार को बांदा जेल में उसकी जांच कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के तहत बांदा जिला प्रशासन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से मुख्तार अंसारी की स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
पत्नी की सुरक्षा वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई
उच्चतम न्यायालय बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी की उस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में उसके पति की ”सुरक्षा” सुनिश्चित करने और उसके खिलाफ निष्पक्ष रूप से मुकदमा चलाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ अफशां अंसारी की याचिका पर नौ अप्रैल को सुनवाई करेगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में अंसारी की जान को गंभीर खतरा है। उत्तर प्रदेश पुलिस को उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मंगलवार को ही पंजाब पुलिस से अंसारी की हिरासत मिली है। अंसारी पर उत्तर प्रदेश में कई जघन्य आपराधिक वारदात को अंसाम देने का आरोप है।
उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में अंसारी की जान को ”गंभीर खतरा” है और अगर न्यायालय उसकी सुरक्षा के लिए कदम उठाने का निर्देश नहीं देगा तो अंसारी की हत्या होने की ”प्रबल आशंका” है।याचिका के अनुसार, अंसारी पर ऐसे राजनीतिक शत्रुओं द्वारा कई बार हमले का प्रयास किया जा चुका है जो सत्ताधारी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं।
अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी की ओर से सोमवार को दायर याचिका में अनुरोध किया गया है कि उनके पति को एक जेल से दूसरे जेल और जेल से अदालत ले जाने के दौरान वीडियोग्राफी कराई जाए और यह सीआरपीएफ जैसे केंद्रीय बलों की निगरानी में किया जाए।न्यायालय ने 26 मार्च को पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया जाए।
अफशां की ओर से दायर याचिका में अनुरोध किया गया है कि पंजाब से बांदा जिला जेल में स्थानांतरण के दौरान, मुख्तार अंसारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दे। उन्होंने अधिकारियों को अंसारी को जेल में सुरक्षा देने तथा उत्तर प्रदेश में अदालतों में पेश करने के दौरान भी सुरक्षा देने का निर्देश देने का आग्रह किया।
याचिका में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया कि गया है कि अंसारी सुरक्षित रहे और उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में सुनवाई के लिए पेश होते समय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके अधिकार सुरक्षित रहें। याचिका में उत्तर प्रदेश में पिछले साल गैंगस्टर विकास दुबे को मुठभेड़ में मार गिराए जाने का भी जिक्र किया गया है।
