देहरादून : उत्तराखंड केके नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की दूसरी बैठक का समापन हुआ है। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई जिसमें कई प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाई है । नेतृत्व परिवर्तन के बाद यह दूसरी कैबिनेट बैठक रही, जिसमें 11 बिंदुओं पर विचार किया गया, जबकि तीन स्थगित हुए। इस दौरान फैसला लिया गया कि कोविड-19 के कारण जो परीक्षाएं नहीं हो पा रही थीं या परीक्षाएं स्थगित हो गई थी। उन अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के लिए उम्र में एक साल की छूट दी गई है।

जानिए अन्य फैसले

- जोनल प्लान महायोजना में निर्माण को लेकर सभी राष्ट्रीय दलों के भवनों के निर्माण में छूट मिलेगी

-  राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति में विकलांगो को भी उनकी आय में 4000 किया है उन्हें अंतोदय के रूप में शामिल किया जाएगा।।

- कोविड 19 के चलते स्थगित की गई परीक्षाओ में 2022 तक 1 साल की आयु में छूट दी जाएगी।।

-  मेडिकल कॉलेजों के लिए 501 पदों पर नियुक्ति को मिली अनुमति

-  कैंपा योजना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधानमंडल के पटल पर रखने पर बनी सहमति।

- देहरादून महा योजना 2025 के तहत सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों को भी अनुमति दे दी है।

-  परिवहन कर्मचारियों को एक मुस्त सहायता देने के प्रस्ताव के मामले पर परिवहन मंत्री और परिवहन के अधिकारियों के साथ चर्चा किया जाएगा।

- रेशम विभाग ने अपनी जमीन को वापस लेने का लिया निर्णय

-  पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को 4 गुना भुगतान किया जाएगा।। 

-  40.80 वर्ग भूमि जिला बागेश्वर बार एसोसिएशन को निशुल्क भूमि दी जाएगी। हालांकि, यह निर्णय साल 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दिया था

सरकार का सबसे अधिक फोकस उन निर्माण कार्यों पर है, जिन पर 60 फीसदी से अधिक कार्य हो चुका है। ऐसे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने पर सरकार ज्यादा जोर दे रही है। इसके अलावा सरकार का उन कार्यों पर अधिक फोकस है, जो उसके चुनावी दृष्टि पत्र का हिस्सा रहे हैं।