देहरादून- प्रदेश की जनता के लिए त्रिवेन्द्र सरकार उठाने जा रही ये कदम, घर बैठे ऐसे मिलेगा 243 सेवाओं का लाभ

कोरोना के इस दौर में जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े इसके लिए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिसके तहत मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनता के लिए ‘अपणि सरकार’ पोर्टल बनाने के निर्देश दिये है। अब सभी ई-डिस्ट्रक्ट की सेवाएं ‘अपणि सरकार’ पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेंगी। यह
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देहरादून- प्रदेश की जनता के लिए त्रिवेन्द्र सरकार उठाने जा रही ये कदम, घर बैठे ऐसे मिलेगा 243 सेवाओं का लाभ

कोरोना के इस दौर में जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े इसके लिए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिसके तहत मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनता के लिए ‘अपणि सरकार’ पोर्टल बनाने के निर्देश दिये है। अब सभी ई-डिस्ट्रक्ट की सेवाएं ‘अपणि सरकार’ पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेंगी। यह पोर्टल आईटीडीए एवं एनआईसी के सहयोग से विकसित किया जायेगा। सचिवालय में सेवा का अधिकार एवं ई-डिस्ट्रिक पोर्टल की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सेवा के अधिकार के अन्तर्गत सभी 243 नोटिफाईड सेवाओं को तीन माह के अन्दर ऑनलाईन किये जाने के निर्देश दिये है। जिससे जनता घर बैठे ही इन सेवाओं का लाभ उठा सके।

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दोनों मण्डलों के कमिश्नर 15 दिन में करेंगे समीक्षा

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को इस पोर्टल के लिए नोडल ऑफिसर बनाने के भी निर्देश दिये है। सेवा के अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में नोडल अधिकारियों की विभागवार बैठक होगी। सेवा के अधिकार के अन्तर्गत सभी नोटिफाईड सेवाओं की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रतिमाह एवं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रति दो माह में प्रगति की समीक्षा होगी। दोनों मण्डलों के कमिश्नर भी 15 दिन में अपने मंडलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सेवा का अधिकार एवं ई-डिस्ट्रिक की समीक्षा करेंगे।

देहरादून- प्रदेश की जनता के लिए त्रिवेन्द्र सरकार उठाने जा रही ये कदम, घर बैठे ऐसे मिलेगा 243 सेवाओं का लाभ

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जो सेवाएं अभी अधिसूचित नहीं हैं, उन सेवाओं को भी सेवा के अधिकार अधिनियम में शामिल किया जाय। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यदि किसी प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज में जो आपत्तियां हैं, उनका उल्लेख एक बार में ही हो जाय। जिससे जनता के समय की बचत भी होगी और अनावश्यक परेशानी भी न हो। नोटिफाईड सेवाओं को ऑनलाईन करने के लिए विभागवार लक्ष्य निर्धारित किया जाय।

अधिक उपयोग में आने वाली सेवाओं को ऑनलाईन करने के लिए पहले प्राथमिकता दी जाये। सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत सेवाओं को समय पर डिलीवर न करने वाले विभागों और अधिकारियों को चिन्हित किया जाय। सेवा के अधिकार कार्यालय में मोनेटरिंग डैशबोर्ड बनाया जाय। कोविड-19 के दृष्टिगत अधिक से अधिक नागरिक सेवाएं ऑनलाईन माध्यम से उपलब्ध कराई जाय।