केसीआर ने केंद्र से बिजली सुधार विधेयक वापस लेने का आग्रह किया
हैदराबाद, 12 सितम्बर (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने सोमवार को केंद्र से मांग की कि किसानों के एक और आंदोलन के लिए खड़े होने से पहले बिजली संशोधन विधेयक 2022 को वापस लिया जाए। राज्य विधानसभा में बोलते हुए, उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला किया, जिसे उन्होंने सुधारों के नाम पर कृषि को नष्ट करने की साजिश बताया।
उन्होंने कहा कि यदि बिजली सुधार विधेयक लागू होता है, तो कृषि पंप सेटों में मोटरें लगानी होंगी और यह उन किसानों के लिए मौत की घंटी होगी, जो अपने खेतों में मजदूर बनेंगे।
केसीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिजली सुधार विधेयक को वापस लेने की अपील की। उन्होंने कहा, मोदीजी, भगवान के लिए बिजली सुधार विधेयक वापस लें। आपको कानून बनाने और उन्हें वापस लेने की आदत है। आप भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाए और फिर उसे वापस ले लिया। आप तीन किसान विरोधी कानून लाए और बाद में न सिर्फ उन्हें वापस लिया बल्कि माफी भी मांगी।
किसी भी परेशानी से पहले बिजली सुधार बिल वापस ले लें। इससे पहले कि लोग खड़े हों और एक और आंदोलन शुरू करें, हमारी मांग को सम्मान के साथ स्वीकार करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि तेलंगाना कृषि पंपसेटों में मोटरों की स्थापना को कभी स्वीकार नहीं करेगा और कृषि क्षेत्र को 24 घंटे मुफ्त बिजली की आपूर्ति जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र के बिजली सुधारों को स्वीकार कर लिया जाता है तो राज्य के 39 लाख किसान परिवार बुरी तरह प्रभावित होंगे।
केसीआर ने मोदी सरकार को उसकी गलत और अलोकतांत्रिक नीतियों और राज्यों में गैर-भाजपा सरकारों को गिराने के लिए नारा दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अन्य दलों के प्रति अहंकार दिखा रही है और कहा कि वह केंद्र में सिर्फ 36 प्रतिशत वोटों के साथ सत्ता में आई है।
उन्होंने गैर-भाजपा दलों द्वारा शासित सभी राज्यों में एकनाथ शिंदे को बनाने के लिए भाजपा नेताओं द्वारा दी गई धमकियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को चेतावनी दी है।
केसीआर ने कहा कि इतिहास ने हिटलर, मुसोलिनी और नेपोलियन जैसे बड़े तानाशाह देखे हैं। उन्होंने कहा, वे सभी नीचे लाए गए और इतिहास का हिस्सा बन गए। उन्होंने कहा और टिप्पणी की कि केंद्र की मौजूदा सरकार के पास सिर्फ 18 से 20 महीने बचे हैं।
केसीआर ने कहा कि हवाई अड्डों, बंदरगाहों, रेलवे और अन्य सभी क्षेत्रों को बेचने के बाद, सरकार अब कृषि और बिजली को कॉरपोरेट्स को सौंपने की कोशिश कर रही है। ये दो सेक्टर बचे हैं और सुधारों के नाम पर इन्हें भी बेचने की साजिश है। उर्वरक, बीज, डीजल और अन्य आदानों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। अब साजिश है बिजली की दरें बढ़ाने की ताकि किसानों के पास अपनी जमीन कॉरपोरेट के हवाले करने के अलावा कोई विकल्प न बचे जो सरकार के आशीर्वाद से उन पर कब्जा करने को तैयार हैं।
--आईएएनएस
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