हक्कानी साम्राज्य ने 9/11 को नई अफगान तालिबान सरकार की शुरुआत करके उड़ाया अमेरिका का मजाक

नई दिल्ली, 13 सितंबर: काबुल में पाकिस्तान समर्थित तालिबान के नए शासन के प्रमुख अंग हक्कानी साम्राज्य ने 9/11 को अफगानिस्तान में अपनी नई सरकार शुरू करने की तारीख के रूप में चुनकर अमेरिका का मजाक उड़ाया है।
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हक्कानी साम्राज्य ने 9/11 को नई अफगान तालिबान सरकार की शुरुआत करके उड़ाया अमेरिका का मजाक नई दिल्ली, 13 सितंबर: काबुल में पाकिस्तान समर्थित तालिबान के नए शासन के प्रमुख अंग हक्कानी साम्राज्य ने 9/11 को अफगानिस्तान में अपनी नई सरकार शुरू करने की तारीख के रूप में चुनकर अमेरिका का मजाक उड़ाया है।

रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान ने शनिवार को अफगानी राष्ट्रपति महल पर अपना सफेद झंडा फहराया। यह वही दिन था, जब अमेरिका और दुनिया न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स पर 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों की 20वीं वर्षगांठ पर अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दे रही थी।

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तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के मल्टीमीडिया शाखा प्रमुख अहमदुल्ला मुत्ताकी का हवाला देते हुए, एपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद ने एक साधारण तरीके से आयोजित समारोह में झंडा फहराया।

उन्होंने बताया कि झंडा फहराने के साथ ही नई सरकार के काम की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। 15 अगस्त को तालिबान द्वारा अफगानिस्तान और राजधानी काबुल पर कब्जा करने के बाद नई सरकार कार्य मोड में आ गई थी।

तालिबान के 2001 में पतन के बाद अफगानिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने हामिद करजई ने शांति और स्थिरता के आह्वान के साथ ट्वीट किया और कहा कि उम्मीद है कि नया कार्यवाहक मंत्रिमंडल एक समावेशी सरकार में बदल जाएगा, जो पूरे अफगानिस्तान का असली चेहरा हो सकता है।

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दुर्भाग्य से, नई तथाकथित कार्यवाहक सरकार के केंद्र में आपराधिक हक्कानी साम्राज्य का प्रभुत्व एक समावेशी सरकार के गठन के बारे में आशावाद के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है, जो अफगानिस्तान के गैर-पश्तून अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में, एक ओर जहां अखुंद ने तालिबान का झंडा फहराया, वहीं दूसरी ओर पंजशीर घाटी में एक मजबूत विद्रोह भड़क रहा था, जो अफगानिस्तान के सभी जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व नहीं होने से नाराज है और उसने तालिबान का सामना करने के लिए हथियार तक उठा रखे हैं।

हक्कानी की शक्ति का प्रतीक सिराजुद्दीन हक्कानी अभी भी आतंकवाद में लिप्त होने और अन्य कई अपराधों में शामिल होने के साथ अपने सिर पर एक करोड़ डॉलर का इनाम रखता है। जैसा कि इंडिया नैरेटिव ने पहले रिपोर्ट किया था, एफबीआई वेबसाइट पर उसके विवरण में कहा गया है कि उसे कम से कम 15 उपनामों से जाना जाता है और उसके अपने हक्कानी नेटवर्क के माध्यम से तालिबान और अल-कायदा के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हुए पाकिस्तान में रहने के बारे में भी संभावना जताई गई है।

सिराजुद्दीन अपने एचक्यूएन समूह में खलीफा के नाम से भी जाना जाता है, जो लोगों को बंधक बनाने के लिए बदनाम है। उस पर आरोप है कि उसने फिलहाल अफगानिस्तान में अमेरिकी ठेकेदार और पूर्व युद्ध के दिग्गज मार्क फ्रेरिच को बंधक बना रखा है। सीआईए प्रमुख ने पिछले महीने तालिबान के काबुल पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद मुल्ला बरादर से मुलाकात की थी, ताकि अंतिम अमेरिकी ठेकेदार मार्क फ्रेरिच की रिहाई हो सके, जो हक्कानी नेटवर्क की हिरासत में हैं। फ्रेरिच के बदले में हक्कानी अमेरिकी जेल में बंद अफगान ड्रग सरगना बशीर नूरजई की रिहाई की मांग कर रहा है।

हालांकि, हक्कानी सिंहासन के पीछे की शक्ति पाकिस्तान की शक्तिशाली जासूसी एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) है।

यह पिछले सप्ताह आईएसआई प्रमुख फैज हमीद की काबुल यात्रा ही थी, जिसने हक्कानी को तालिबान के मंत्रिमंडल में एक अहम स्थान दिलाया। सिराजुद्दीन हक्कानी का चाचा खलील हक्कानी, जिस पर 50 लाख डॉलर का इनाम है, भी कैबिनेट में है। नवगठित तालिबान सरकार में कम से कम छह मंत्री हैं, जो अफगानिस्तान में सबसे खतरनाक संयुक्त राष्ट्र नामित आतंकवादी संगठन से सीधे जुड़े हुए हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, हक्कानी युद्ध मुनाफाखोर है, जिसका संघर्ष जारी रखने में एक मजबूत वित्तीय हित है, क्योंकि इससे ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, जो उसे कानूनी गतिविधियों के साथ-साथ जबरन वसूली, अपहरण से लेकर मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी आपराधिक गतिविधियों को चलाने की अनुमति देती हैं। इसका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, खाड़ी और उससे आगे भी आयात-निर्यात, परिवहन, अचल संपत्ति और निर्माण सहित व्यापार क्षेत्र पर भी प्रभाव है। एचक्यूएन को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का समर्थन प्राप्त है।

एक अफगान चरमपंथी समूह को चलाने में पाकिस्तान की संलिप्तता का पता 1971 के युद्ध से लगाया जा सकता है, जब पाकिस्तान ने अपनी लगभग आधी आबादी और बांग्लादेश के गठन के साथ संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था।

(यह आलेख इंडिया नैरेटिव के साथ एक व्यवस्था के तहत लिया गया है)

--इंडिया नैरेटिव

एकेके/आरजेएस