यूरोपीय आयोग ने चेक रिकवरी योजना को मंजूरी दी

प्राग, 20 जुलाई (आईएएनएस)। यूरोपीय आयोग ने चेक गणराज्य की 7 बिलियन यूरो (8 बिलियन डॉलर) की राष्ट्रीय रिकवरी योजना को मंजूरी दे दी है, जो देश को कोविड महामारी से निपटने और हरित और ज्यादा डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद करेगी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को एक बयान में, आयोग ने कहा कि चेक गणराज्य इन रुपयों का 42 प्रतिशत अपने जलवायु-तटस्थ लक्ष्यों तक पहुंचने पर खर्च करेगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण शामिल है।

अन्य 22 प्रतिशत डिजिटलीकरण की ओर खर्च किया जाएगा, यानी स्वास्थ्य देखभाल, आपराधिक न्याय और निर्माण के क्षेत्र में सार्वजनिक प्रशासन में डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश किया जाएगा।

चेक प्रधानमंत्री अंद्रेज बाबिस ने यूरोपीय दौरे के साथ आयोग के अध्यक्ष उसुर्ला वॉन डेर लेयेन के साथ अपनी बैठक के बाद योजना के बारे में कहा कि यह अधिकारियों के साथ नागरिकों के संचार में सुधार करेगाष साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता और सुरक्षित रेल यात्रा, स्कूलों में डिजिटल कौशल के लिए समर्थन या सामाजिक सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए सहायता देगा।

आयोग ने दोहराया कि धन की पूरी राशि प्राप्त करने के लिए चेक गणराज्य को उचित कानूनी मानदंडों का पालन करना चाहिए - जिसमें हितों के टकराव के नियम भी शामिल हैं।

यह इस साल आयोग द्वारा प्रकाशित एक ऑडिट का अनुसरण करता है, जिसमें प्रधानमंत्री बाबिस को अपने व्यापारिक समूह एग्रोफर्ट के साथ हितों के टकराव में पाया गया था, जिसे सार्वजनिक कार्यालय में कार्य करते समय ट्रस्ट फंड में डाल दिया गया था।

--आईएएनएस

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