नेपाल के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार करने में हफ्ता बाद भी विफल रहे
काठमांडू, 21 जुलाई (आईएएनएस)। शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक सप्ताह बाद भी अपने मंत्रिमंडल को पूर्ण आकार देने में विफल रहे हैं। देउबा, जिन्हें उनकी अपनी पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र), जनता समाजवादी पार्टी, जनमोर्चा नेपाल, विपक्ष के 22 सांसदों और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-यूएमएल का समर्थन प्राप्त था, अपने पांच सदस्यीय मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
13 जुलाई को देउबा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पांच सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया था। अब उन पर इसका विस्तार करने का दबाव है, लेकिन बड़ी संख्या में मंत्री पद के आकांक्षी होने के कारण, वह गर्मी महसूस कर रहे हैं और यह तय करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि किसे समायोजित किया जाए और किसे नहीं।
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, वह 25 सदस्यों से अधिक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकते।
नेपाली कांग्रेस के प्रमुख गठबंधन माओवादी केंद्र ने बुधवार को सरकार को सफलतापूर्वक चलाने के लिए गठबंधन सहयोगियों के बीच एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम और नीति तैयार करने का फैसला किया।
पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों की एक टास्क फोर्स ऐसे न्यूनतम साझा कार्यक्रमों और नीतियों का खाका तैयार करेगी।
श्रेष्ठ ने कहा, पार्टी की स्थायी समिति की बैठक में देउबा सरकार में शामिल होने पर चर्चा नहीं हुई। हम सरकार में शामिल होने से पहले अन्य गठबंधन सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे।
एक और गठबंधन, जनता समाजवादी पार्टी दो गुटों में विभाजित है, एक उपेंद्र यादव के नेतृत्व में और दूसरा महंत ठाकुर द्वारा। मधेसी पार्टी के नाम से मशहूर जेएसपी के 275 सदस्यीय सदन में 32 विधायक हैं।
इससे पहले ठाकुर गुट ने बहुमत हासिल किया था और केपी शर्मा ओली सरकार में शामिल हो गया था जबकि यादव गुट विपक्ष में रहा था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओली की सरकार गिराए जाने और देउबा के प्रधान मंत्री बनने के बाद अदालत ने 21 मई को सदन को भंग करने के ओली के फैसले को पलट दिया, यादव गुट मजबूत हो गया और कई सांसदों के पक्ष बदलने के बाद पार्टी के अंदर बहुमत हासिल कर लिया।
ठाकुर गुट के पिछली ओली सरकार में शामिल होने के बाद, पार्टी के युद्धरत गुटों ने प्रामाणिकता का दावा करते हुए चुनाव आयोग से संपर्क किया था। मामला चुनाव आयोग के विचाराधीन है।
--आईएएनएस
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