बरेली- क्रेडाई से मिलकर केन्द्रीय मंत्री गंगवार ने दिलाया ऐसा भरोसा, रियल स्टेट कारोबारियों में जगी उम्मीद

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बरेली- न्यूज टुडे नेटवर्क: आशीष पाठक- केंद्र की सत्ता में काबिज भाजपा सरकार ने 26 मई 2018 को चार साल पूरे कर लिए हैं।  ऐसे में सरकार और टीम भाजपा चाहती है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले बीते चार सालों के विकास कार्यो पर फीड बैक ले लिया जाए ताकि बचे एक साल में कमियों की भरपाई कर जनता के बीच जाया जा सके। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने शहर के उद्यमियों से मिलकर उनका मन टटोला। इसके लिए वे रियल स्टेट कारोबारी एवं क्रेडाई के प्रदेश अध्यक्ष रमनदीप सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे।

क्रेडाई के प्रदेश अध्यक्ष रमनदीप सिंह से मुलाकात करते केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार

जल्द मिलेगी रेरा की पेंचिदगियों से मुक्ति

कारोबारियों की ओर बोलते हुए रमनदीप सिंह ने कहा कि रेरा कानून की पेंचिदगियों और प्रावधानों से कारोबारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नियमों के सरलीकरण पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि सरकार पर उद्योग जगत का भरोसा कायम रह सके।

जिसके बाद संतोष गंगवार ने श्रम कानून में जल्द ही बदलाव का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि इसी मानसून सत्र में 38 श्रम कानूनों को घटाकर 4 करने का प्रस्ताव लाया जायेगा। जिससे जहां आम श्रमिक को फायदा मिलेगा बल्कि उद्योग जगत को मंदी से उबरने में भी मदद मिलेगी।

बता दें कि एनसीआर में कुछ डेवलेपर्स की मनमानी के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार ने पिछले साल रेरा और दूसरे सख्त कानून लाकर रियल स्टेट को बांध दिया। नतीजा यह कि कुछ जालसाज डेवलेपर्स की गल्तियों का खामियाजा देश भर में  रियल स्टेट कारोबारियों को भुगतना पड रहा है। जीएसटी और नोटबंदी ने भी उद्योग जगत को काफी बेचैन किया। अब लोकसभा चुनाव सिर से ठीक पहले पीएम मोदी ने मंत्रियों से जनसंपर्क कर विकास कार्याें पर फीडबैक मांगा है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी फायदे की कवायद

देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और कर्मचारियों को अब तक पीएफ का फायदा सबसे कम मिला है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में 20 या इससे अधिक कर्मचारी या श्रमिक होने पर पीएफ कानून लागू होता है। जिससे गैर सरकारी संस्थाएं इससे कम कर्मचारी दिखाकर श्रमिकों का हक उन्हें नहीं मिलने देते। जबकि ईएसआई में 10 कर्मचारियों पर पीएफ का नियम लागू होता है।

इस पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार जल्द ही  दोनों विभागों में एकसमान 10 संख्या निर्धारित करने का प्रावधान लायेगी जिससे देश में पांच करोड नए कर्मचारी और श्रमिक पीएफ के रूप में सामाजिक सुरक्षा का फायदा उठा सकेगें।